देहरादून, 11 जून 2025।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े छह अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इन प्रस्तावों में कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य,शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े निर्णय शामिल हैं।
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली बड़ी मंजूरी
कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत संचालित दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति प्रदान की है। इस फैसले से राज्य में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार को गति मिलेगी।
खनन विभाग में 18 नए पद सृजित
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों का सृजन किया गया है। इन पदों के बनने से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी।
‘आसन बैराज’ क्षेत्र वेटलैंड घोषित
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ के रूप में अधिसूचित करने को मंजूरी दी है। यह क्षेत्र 53 किलोमीटर तक फैला है। इस निर्णय से आसन नदी के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस संबंध में पहले आम जन से आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद अंतिम निर्णय लिया गया।
रिस्पना और बिंदाल नदी क्षेत्र में बुनियादी ढांचों को मंजूरी
देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचों के निर्माण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। यह कदम शहरी विकास और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
