देहरादून, जून 2025।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, स्वच्छता, पंचायतीराज और विधायी मामलों से जुड़े निर्णय लिए गए। आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
✅ 135 विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नियमावली को मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली, 2025 को प्रख्यापित किए जाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश (दिनांक 07.03.2025) के अनुपालन में और शासनादेश (20.03.2025) के तहत विशेष शिक्षा के लिए 135 पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है। अब इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
✅ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण के लिए पंचायतीराज विभाग को मिली ज़िम्मेदारी
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तृतीय चरण का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2026 से पंचायतीराज विभाग द्वारा किया जाएगा। साथ ही, मिशन के द्वितीय चरण के अंतिम वर्ष 2025-26 का क्रियान्वयन भी इसी विभाग के अंतर्गत किया जाएगा।
✅ वर्ष 2025 के वर्षाकालीन विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया
कैबिनेट ने उत्तराखण्ड की पंचम विधानसभा के वर्षाकालीन अधिवेशन/द्वितीय सत्र के आयोजन के लिए तिथि और स्थान तय करने की अधिकारिता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। यह अधिवेशन वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण विधायी सत्र होगा।
✅ एकल सदस्यीय आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर चर्चा
बैठक में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तृतीय रिपोर्ट पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के सुझावों और संस्तुतियों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आगामी निर्णय लिए जाने की संभावना है।
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