बिग ब्रेकिंग: कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले ..

देहरादून, जुलाई 2025 Uttarakhand cabinet meeting 2025 : उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 और ई-स्टैंप सेवा से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। इन फैसलों से न केवल शिक्षकों के प्रमोशन और नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रशासनिक सेवाएं भी और […]

देहरादून, जुलाई 2025

Uttarakhand cabinet meeting 2025 : उत्तराखंड सरकार ने बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग, हरिद्वार कुंभ मेला 2027 और ई-स्टैंप सेवा से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। इन फैसलों से न केवल शिक्षकों के प्रमोशन और नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रशासनिक सेवाएं भी और अधिक तकनीकी और व्यवस्थित होंगी।


🏫 शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी

राजकीय स्कूलों में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। इससे अब पदोन्नति, नियुक्ति और योग्यता मानकों को लेकर बनी अस्पष्टता खत्म होगी।

👉 नए संशोधन से अब:

  • पदोन्नति की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी
  • शिक्षकों को समय पर प्रमोशन मिलेगा
  • स्कूलों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी
  • शिक्षक संघों की लंबे समय से चली आ रही मांगें पूरी होंगी

शिक्षा विभाग के मुताबिक यह फैसला न सिर्फ शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाएगा, बल्कि योग्य शिक्षकों को प्रोत्साहित भी करेगा।


🔱 हरिद्वार कुंभ मेला 2027 की तैयारी को मिली रफ्तार

कैबिनेट ने हरिद्वार कुंभ मेला 2027 के सफल आयोजन के लिए 82 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इस फैसले से कुंभ की तैयारी को नया बल मिलेगा।

🔹 इन पदों में होंगे:

  • सफाईकर्मी
  • स्वास्थ्य कर्मचारी
  • सुरक्षा बल
  • समन्वयक कर्मचारी

👉 इससे मेला आयोजन के दौरान व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।


📜 ई-स्टैंप सेवा में बड़ा सुधार, अब और डिजिटल होगी प्रक्रिया

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में ई-स्टैंप सेवा को अधिक प्रभावी और आसान बनाने का निर्णय लिया है। अब लोग बिना लाइन में लगे ऑनलाइन माध्यम से स्टैंप खरीद सकेंगे, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।

🔸 इस बदलाव से लाभ:

  • स्टैंप खरीदने की प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल
  • लंबी कतारों से मिलेगी राहत
  • राजस्व संग्रहण में पारदर्शिता आएगी

📌 सरकार के फैसले राज्य को बनाएंगे स्मार्ट और व्यवस्थित

इन तीनों फैसलों से यह स्पष्ट है कि धामी सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और जनकल्याण को प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा से लेकर आयोजन और डिजिटल सेवाओं तक, ये निर्णय राज्य को स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में ले जाएंगे।

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