Uttarakhand News: अतिक्रमण, भूमि विवाद, धोखाधड़ी जैसी 125 शिकायतों पर डीएम का एक्शन! दिए ये निर्देश 

देहरादून, 08 सितंबर 2025।
देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में सोमवार को आयोजित जनता दरबार में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर 125 लोगों की समस्याएं सुनी गईं।

इस दौरान अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष पर संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए।

अतिक्रमण पर सख्त निर्देश

जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें सरकारी भूमि और सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जों से जुड़ी रही।

  • हर्रावाला में रास्ते पर खंभे लगाकर तारबाड़ और कब्जे की शिकायत पर उप नगर आयुक्त को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
  • भाटगढ़ी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत पर एसडीएम को कार्रवाई करने को कहा गया।
  • बदामवाला में सड़क किनारे नाली बंद कर कब्जा करने पर लोनिवि को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए।

पेयजल और सड़क की समस्याएं

  • ग्राम पुरोहितवाला की प्रधान ने गांव की पेयजल लाइन बारिश में क्षतिग्रस्त होने की समस्या उठाई, जिस पर जल संस्थान को मरम्मत के निर्देश दिए गए।
  • कांसवाली नौगांव के ग्रामीणों ने चार महीने से जलापूर्ति न होने की शिकायत की।
  • टीएचडीसी कॉलोनी के निवासियों ने सड़क सुरक्षा के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की, जिस पर लोनिवि और परिवहन विभाग को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया।

भूमि विवाद और धोखाधड़ी की शिकायतें

  • शेरपुर (शिमला बाईपास रोड) में निजी भूमि पर जबरन कब्जे की शिकायत पर तहसीलदार को जांच सौंप दी गई।
  • जागृति विहार निवासी ने जमीन फ्रॉड का मामला उठाते हुए बताया कि ₹5 लाख बयाना लेने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। डीएम ने सीओ पुलिस को जांच के निर्देश दिए।
  • मोथरोवाला निवासी एक विधवा महिला ने ठेकेदार पर मकान निर्माण अधूरा छोड़ने का आरोप लगाया।

पुलिस से जुड़े मामले

  • रतन सेठी ने हिट एंड रन केस में एफआईआर के बाद कार्रवाई न होने की शिकायत की, जिस पर एसएचओ को त्वरित जांच के आदेश दिए गए।
  • विकासनगर निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने पुत्र व पुत्रवधू द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई। डीएम ने सीओ पुलिस को तत्काल जांच के निर्देश दिए।

अन्य प्रमुख शिकायतें

  • प्रधानमंत्री आवास योजना और आपदा राहत मद से क्षतिग्रस्त मकानों व पंचायत भवन के पुनर्निर्माण की मांग पर बीडीओ को पात्र लाभार्थियों का चयन करने के निर्देश दिए गए।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण आवेदन अस्वीकृत होने की शिकायत पर एलडीएम को मामले की जांच करने को कहा गया।

अधिकारियों की मौजूदगी

जनता दरबार में अपर नगर आयुक्त रजा अब्बास, एसडीएम स्मृता परमार, कुमकुम जोशी, अपूर्वा, विनोद कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी वी.के. ढौंडियाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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