देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशभर में नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं। दो साल बाद हुई इस बढ़ोतरी से अब जमीन, फ्लैट और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने यह कदम तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य और रियल एस्टेट बाजार में बढ़ती खरीद-फरोख्त को देखते हुए उठाया है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने नए सर्किल रेट लागू होने की पुष्टि करते हुए बताया कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो रविवार से लागू हो गए हैं। इस बार सर्किल रेट में 9 से 22 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। इससे जमीनों और आवासीय फ्लैटों की रजिस्ट्री से सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
सरकार ने उन क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है, जहां बड़ी परियोजनाओं और बहुमंजिला भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इससे अब इन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा होना तय माना जा रहा है।
शासन स्तर पर पिछले कुछ महीनों से नए सर्किल रेट को लेकर लगातार मंथन और समीक्षा चल रही थी। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों में कई त्रुटियों के चलते शासन ने दोबारा संशोधित प्रस्ताव मांगे थे। इन पर विचार के बाद आखिरकार रविवार को देहरादून जिला प्रशासन ने नए सर्किल रेट जारी कर दिए, जो 5 अक्तूबर से प्रभावी हो गए हैं।
इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर पर सीधा असर देखने को मिलेगा। आम लोगों के लिए घर खरीदना या जमीन रजिस्ट्री करवाना महंगा होगा, जबकि सरकार को इससे राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- दो साल बाद सर्किल रेट में 9 से 22% तक की बढ़ोतरी।
- नए रेट 5 अक्तूबर से लागू।
- बड़ी परियोजनाओं और बहुमंजिला भवन वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि।
- जमीन, फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री महंगी होगी।
- सरकार को राजस्व बढ़ने की उम्मीद।
