रोजगार देने के बजाय रोज़गार छीनने में जुटी भाजपा:आर्य

रिपोर्ट :- विशाल सक्सेना लालकुआँ  देशभर में बढ़ती महँगाई और 3 नए कृषि क़ानूनों के विरोध में उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर प्रदेश भर में पद यात्रा संचालित की गई। राज्य की सभी ब्लाक और जिला मुख्यालय में आज समस्त कांग्रेसजनों ने बढ़ती महँगाई और 3 नए कृषि कानून को वापस […]

रिपोर्ट :- विशाल सक्सेना

लालकुआँ 

देशभर में बढ़ती महँगाई और 3 नए कृषि क़ानूनों के विरोध में उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देश पर प्रदेश भर में पद यात्रा संचालित की गई। राज्य की सभी ब्लाक और जिला मुख्यालय में आज समस्त कांग्रेसजनों ने बढ़ती महँगाई और 3 नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा सरिता आर्य ने आज यहां काँग्रेसी नेता पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा के निवास पर पहुँचकर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि भाजपा सरकार के शासन में रोज़मर्रा की ज़रूरतों की वस्तुओं के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। जिससे जनता बेहद परेशान है।

उन्होंने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही हैं, जिससे गृहणियों की रसोई का बजट गड़बड़ा  गया है।

 इसी के साथ रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल के दामों पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रीमती आर्य ने कहा कि रोज़गार देने तथा जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी के नाम पर लोगों को गुमराह कर सत्ता में आयी भाजपा सरकार के राज में रसोई गैस तथा पेट्रोल व डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को रोजगार देने के बजाय भाजपा सरकार लोगों से उनके रोज़गार छीनने में जुटी हुई है। जिससे जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहती है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा सरिता आर्य ने 3 नए कृषि क़ानूनों को वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार को अन्नदाताओं की मांगे तुरंत मान लेना चाहिए।

Also Read This

ब्रेकिंग: देहरादून में कल सभी स्कूल बंद, देखें आदेश

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।18 अगस्त...

बड़ी खबर: उत्तराखंड के खनिजों पर केंद्र की बढ़ती पकड़!  MMDR Amendment Bill 2026 की धारा 9D को लेकर किसान मंच ने उठाए सवाल

देहरादून/हल्द्वानी। उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार तथा भविष्य में इन संसाधनों से राजस्व जुटाने की उसकी क्षमता...

Related Posts