उत्तराखंड (Uttarakhand) में अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में सियासी हलचल तेज होने वाली है। जानकारी के अनुसार, राज्य में धामी सरकार ने 28 अप्रैल को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है। यह सत्र मुख्य रूप से महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों और आगे की रणनीति पर केंद्रित रहने की संभावना है।
इस विशेष सत्र का फोकस नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) यानी महिला आरक्षण कानून पर चर्चा करना होगा। हाल ही में संसद में इस मुद्दे पर हुई राजनीतिक गहमागहमी के बाद अब राज्य स्तर पर भी इस विषय को लेकर सक्रियता बढ़ गई है।
माना जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार इस सत्र के जरिए महिला आरक्षण को राज्य में लागू करने या उससे जुड़े परिसीमन (Delimitation) के पहलुओं पर मंथन कर सकती है।
नोडल अधिकारी तैनात, तैयारियां तेज
सूत्रों के मुताबिक, धामी सरकार ने विशेष सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए विभिन्न विभागों को नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इससे साफ है कि सरकार इस सत्र को लेकर गंभीर है और इसे प्रभावी तरीके से संचालित करना चाहती है।
राजनीतिक नजरिए से अहम सत्र
संसद में महिला आरक्षण बिल पर अपेक्षित बहुमत न मिल पाने के बाद राज्यों में इस मुद्दे को लेकर नई रणनीति बनती दिख रही है। ऐसे में यह विशेष सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के नेतृत्व में सरकार इस सत्र के जरिए महिला सशक्तिकरण से जुड़े अहम फैसलों की दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
28 अप्रैल को प्रस्तावित यह विशेष सत्र उत्तराखंड की राजनीति और महिला आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा असर डाल सकता है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इस सत्र में क्या ठोस निर्णय लेती है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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