खिलवाड़ : आपदा प्रभावित लोगों को बांट रहे एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री। देंखे वीडियो …

खटीमा विशाल सक्सेना  खटीमा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 राजीव नगर क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों के लिए खाद्य विभाग द्वारा जो खाद्य सामग्री बाटी जा रही है, वह एक्सपायर डेट की और खराब निकालने की शिकायत मिल रही है। जिस पर खटीमा के स्थानीय विधायक और कांग्रेस उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी मौके पर […]

खटीमा

विशाल सक्सेना 

खटीमा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 राजीव नगर क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों के लिए खाद्य विभाग द्वारा जो खाद्य सामग्री बाटी जा रही है, वह एक्सपायर डेट की और खराब निकालने की शिकायत मिल रही है।

जिस पर खटीमा के स्थानीय विधायक और कांग्रेस उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, वहीं क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामी जो खुद अपने नेतृत्व में आपदा प्रभावित लोगों को राशन बंटवा रहे थे वह भी मौके पर पहुंचे।

वहीं खराब खाद्य सामग्री मिलने से लोगों में भारी आक्रोश था, लोगो का कहना हैं कि,जो राहत सामग्री बांटी जा रही है वह एक्सपायरी डेट और खराब दर्जे की खाद्य सामग्री है ,उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और नई खाद्य किट दी जाए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए ।

 वहीं पूर्ति निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामी ने कहा कि जो खाद्य किट प्रोवाइड किया जा रहे हैं उसमें कुछ खाद्य पदार्थ खराब निकले हैं, इस मामले में संबंधित ठेकेदार और जहां से सामान लिया जा रहा है उन पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। परंतु प्रश्न यह खड़ा होता है कि खुद पूर्ति निरीक्षक के अपने नेतृत्व में आपदा प्रभावित लोगों को राशन के बंटवा रहे हैं क्या उन्होने किट बटवाते समय निरीक्षण नहीं किया कि जो  खाद्य पदार्थ जो बटवा रहे हैं वह सही है या नहीं!

कहीं ना कहीं पूर्ति निरीक्षक की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में हैं।

गौरतलब है कि जहां खटीमा क्षेत्र में इतनी बड़ी आपदा आई उसमें सभी आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था परंतु यह खटीमा का दुर्भाग्य होगा कि संबंधित अधिकारी और ठेकेदार इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद की आड़ में कहीं ना कहीं शासन और लोगों से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आगे बढ़कर तुरंत सहायता राशि और खाद्य सेवा उपलब्ध करवाई उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है । अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मामले में संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों पर किस तरह की कार्यवाही करती है!

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