लंबे गतिरोध के बाद आखिर सरकार के तेवर ढीले पड़े और सरकार ने राज्य अधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं ,उद्यमों, निगमों आदि में पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने की प्रक्रिया को स्थगित किया जाने वाला अपना शासनादेश निरस्त कर दिया है।
गौरतलब है कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर पहले सरकार ने नो वर्क नो पे फरमान जारी किया था। इसके बाद कल ही सरकार ने हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। किंतु कर्मचारियों ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए हड़ताल पर ही कायम रहने का निर्णय लिया था।
इसके बाद सरकार ने निगम महासंघ को बुलाकर उनसे बातचीत की थी तथा पदोन्नति पर आरक्षण को खत्म करने के लिए विचार करने की बात कही थी।
किंतु जनरल ओबीसी एम्पलाइज यूनियन इस पर भी टस से मस नहीं हुई।
इस बीच कई भाजपा विधायकों ने भी सरकार से प्रमोशन पर लगी रोक को हटाने के लिए तथा प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने की गुजारिश की थी।
सरकार के इस निर्णय से जनरल ओबीसी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हड़ताल समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत बताया है।
