हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, महाकुम्भ को लेकर क्यों नही की कोई एसओपी तैयार
रिपोर्ट- कमल जगाती
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओ को लेकर दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओ पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से ये पूछा है कि, अभीतक महाकुम्भ को लेकर सरकार ने कोई एस.ओ.पी.क्यों नही तैयार की है? न्यायालय ने मुख्य सचिव, कुम्भ मेला अधिकारी, सचिव स्वास्थ्य सहित जिलाधिकारी हरिद्वार को बैठक कर एस.ओ.पी.तैयार कर 13 जनवरी को न्यायालय में वीडियो कोंनफ्रेन्सिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है।
इसके साथ ही न्यायालय ने भारत सरकार से कहा है कि, अगर वो भी कुम्भ को लेकर एस.ओ.पी.जारी करती है तो न्यायालय को अवगत कराएं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश आर.एस.चौहान और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल ने क्वारंटाइन सेंटरों व कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकायें दायर की थी।
पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर माना था कि, उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटर बदहाल स्थिति में हैं और सरकार की ओर से वहां पर प्रवासियों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट अस्पतालों की नियमित मॉनिटरिंग के लिये जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से सुझाव माँगे थे।
