दायित्व खरीद-फरोख्त का मामला गंभीर, स्थिति स्पष्ट करे सरकार – मोर्चा

भाजपा नेताओं द्वारा दलाली किए जाने का है मामला ! हरिद्वार के उद्योगपति ने दायित्व खरीदने की एवज में दिए थे भाजपा नेताओं को 30 लाख रूपए ! रांची (झारखंड) वाले ऐसे ही मामले में मा. उच्च न्यायालय दे चुका सीबीआई जांच व मुकदमा दर्ज करने के निर्देश ! आज -कल में होनी है उक्त […]

  • भाजपा नेताओं द्वारा दलाली किए जाने का है मामला !
  • हरिद्वार के उद्योगपति ने दायित्व खरीदने की एवज में दिए थे भाजपा नेताओं को 30 लाख रूपए !
  • रांची (झारखंड) वाले ऐसे ही मामले में मा. उच्च न्यायालय दे चुका सीबीआई जांच व मुकदमा दर्ज करने के निर्देश !
  • आज -कल में होनी है उक्त मामले में मा. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई !
  • दायित्व लेने व दिलाने वाले दोनों के खिलाफ हो मुकदमा दर्ज !

 देहरादून:

जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघु नाथ सिंह नेगी ने कहा कि कल ही सरकार द्वारा 17 लोगों को दायित्व देकर दायित्व धारी/ राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में भाजपा नेताओं की दायित्वों की खरीद-फरोख्त का मामला सामने आया है, निश्चित तौर पर बहुत ही गंभीर विषय है |   

  नेगी ने कहा कि हरिद्वार के एक उद्योगपति ने दो भाजपा नेताओं को 30 लाख रुपए  में दायित्व खरीद-फरोख्त का सौदा किया था, लेकिन दायित्व न मिलने से खफा उद्योगपति ने थाने में तहरीर देकर मामला साफ कर दिया है कि दायित्व की खरीद-फरोख्त में भाजपा के तथाकथित कुछ नेता दुकानदारी चला रहे हैं |

उक्त मामले में दायित्व खरीदने वाले व बेचने वाले दोनों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई कर  स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए |  नेगी ने कहा कि पूर्व में भी एक ऐसे ही मामले में झारखंड प्रभारी रहते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत द्वारा दलाली किए जाने के मामले में मा. उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच व एफ़आईआर के आदेश  दिए थे, लेकिन मा. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस आदेश पर रोक लगा रखी है, जिस पर आज- कल में सुनवाई होनी है |  मोर्चा, सरकार से मांग करता है कि पूरे प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करे |

Also Read This

ब्रेकिंग: देहरादून में कल सभी स्कूल बंद, देखें आदेश

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौसम विभाग के भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।18 अगस्त...

बड़ी खबर: उत्तराखंड के खनिजों पर केंद्र की बढ़ती पकड़!  MMDR Amendment Bill 2026 की धारा 9D को लेकर किसान मंच ने उठाए सवाल

देहरादून/हल्द्वानी। उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकार तथा भविष्य में इन संसाधनों से राजस्व जुटाने की उसकी क्षमता...

Related Posts