देहरादून। विवाद और आबकारी महकमा एक दूसरे के पूरक बन गये हैं। कभी लॉकडाउन में भी ठेका लॉटरी कराने की जल्दबाजी, तो कभी विवादित कंपनी को सेनेटाइजर बनाने का लाइसेंस बनाने का खेल। विभाग सो गया तो हरिदार के एडीएम को पत्र लिखकर ड्यूटी करने की याद दिलानी पड़ी है। अब नया विवाद आबकारी महकमे की रेट लिस्ट से सामने आया है।
रेट लिस्ट वायरल बेवसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आबकारी महकमे को एक मजबूत सलाहकार का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि तमाम खामियां आरोप समाप्त हो जाते हैं। खैर, सच हम जानता को बताते है बताते रहेंगे। प्रधानमंत्री के आदेशों पर पूरे देश में 22 मार्च को जनता कफ्र्यूू लगा था और सारी गतिविधियां बंद थी। यही वो दिन था, जिसके बाद राज्य में शराब की दुकानें नहीं खुल सकी। इस बीच लॉटरी कराने की कुछ कोशिश हुई, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि जनता से लेकर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया था। इन सबके बीच आज तेजी से राज्य में प्रस्तावित शराब कीमतों की रेट लिस्ट तेजी से वायरल हो रही है।
खास बात ये है कि ये रेट लिस्ट खबर लिखे जाने तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं थी। आखिर इतनी अहम लिस्ट 19 मार्च को मंजूर हो गई और किसी को कानों कान खबर ही नहीं लगी, ये चौंकाने वाला है।
चर्चा तो यह भी है कि नई रेस्ट को आजकल में ही जारी किया गया है, क्योंकि कंपनियों से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ये सवाल इसलिए भी लाजिमी है, क्योंकि आबकारी महकमा हर जानकारी शेयर करता है, फिर ये रेट लिस्ट आखिर किसी भी स्तर से प्रकाशित क्यों नहीं हो सकी।
