उत्तराखंड शासन ने कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है।
राज्य में प्रचलित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अध्ययन / परीक्षण हेतु गठित ‘भू-कानून समिति’ द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण हेतु निम्नवत् ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है,जिसके आज आदेश जारी हो गए हैं। इस समिति में शासन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को यह नई जिम्मेदारी दी है।
1) IAS राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अध्यक्ष बनाया है।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सदस्य बनाया है
(3)सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सदस्य बनाया हैं।
(4) सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सदस्य बनाया है।
(5) जगदीश काण्डपाल, अपर सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को भी सदस्य बनाया है।
शान द्वारा गठित यह समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों / अधिकारियों को आमंत्रित करने हेतु अधिकृत होगी, जो विषयगत प्रकरण में अपना अभिमत / संस्तुति शासन को उपलब्ध करायेगी।
