नेताओं और अधिकारियों के विवाद पर सरकार का पुराना रुख।
रवनीत चीमा को मिलेगी उत्तरकाशी सीडीओ की जिम्मेदारी?
क्या जिला पंचायत अध्यक्ष का पद छोड़ पालिका बड़कोट जाएंगी जसोदा ?
बैंक का कर्ज ने देने पर बैंक के अखबार में दिए नोटिस पर क्या है अध्यक्ष का जबाब !
गिरीश गैरोला
पौड़ी की सीडीओ रवनीत चीमा को उत्तरकाशी सीडीओ बनाकर सरकार ने एक तीर से दो निशाने भेदने की नीति पर काम किया है। उत्तरकाशी के सीडीओ विनीत कुमार से बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष का पंगा होने के बाद तत्काल मौन साध कर अब 13 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के साथ सीडीओ उत्तरकाशी को नैनीताल का सीडीओ बनकर भेज दिया गया है । ऐसा कर महिला अध्यक्ष के जबाब में महिला अधिकारी को तैनात कर सामंजस्य बनाने की कोशिश की गई है।
बताते चलें कि पिछले महीने सीडीओ को बंधक बनाए जाने के विवाद में पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अध्यक्ष ने भी कोर्ट के माध्यम से महिला उत्पीड़न, छेड़छाड़ आदि मामलों में आईएएस अधिकारी की शिकायत दर्ज कराई थी। अब नई सीडीओ को तय करना है कि उन्हें बदली हुई परिस्थिति में किस करवट बैठना है !
बीजेपी की जिला पंचायत अध्यक्ष से विवाद के बाद ट्रांसफर के मामलों में पिछली सरकारों के क्रिया कलापों से सबक लेते हुए बीजेपी सरकार ने निर्णय तो उसी अनुरूप लिया, किन्तु प्रक्रिया कुछ ऐसी बनाई की नाक को सामने से न पकड़ कर पीछे हाथ घुमाकर पकड़ा जा सके।
उत्तरकाशी जिला पंचायत से विवाद के बाद सीडीओ के ट्रांसफर की मांग पर अड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा की बात भले ही शासन ने उस वक्त तात्कालिक रूप से नही मानी हो, किन्तु सूबे के 13 पीसीएस अधिकारियों के बम्पर ट्रांसफर लिस्ट निकलने के बाद सीडीओ उत्तरकाशी आईएएस विनीत कुमार के ट्रांसफर के लिए अलग से आदेश जारी किए गए हैं।
6 जून को कार्मिक विभाग देहरादून की तरफ से अनुसचिव हनुमान प्रसाद तिवारी के हस्ताक्षर से 13 पीसीएस अधिकारियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी हुए हैं। जिसमे उन्हें बिना प्रतिस्थानी का इंतजार किए नए तैनाती स्थल में जाॅइनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि 6 जून को ही इसी अधिकारी द्वारा उत्तरकाशी के सीडीओ विनीत कुमार के ट्रांसफर के लिए अलग से आदेश निर्गत किए गए हैं, जिसमें उनसे सीडीओ नैनीताल के पद पर जाॅइनिंग देने का अनुरोध किया गया है।
पीसीएस के ट्रांसफर की सूची में पौड़ी की सीडीओ रवनीत चीमा को प्रतीक्षा में दिखाया गया है। जाहिर है कि उत्तरकाशी में तैनाती के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा।
इसके लिए लोहे की काट के लिए लोहा वाले नुस्खे पर अमल करते हुए महिला जिला पंचायत अध्यक्ष से निपटने के लिए महिला सीडीओ को तैनात कर सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया है।
गौरतलब है कि जिला पंचायत और सीडीओ का विवाद थाने तक पहुंच चुका है।
जिसमे सीडीओ विनीत कुमार ने खुद के नाम से अध्यक्ष समेत जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ उन्हें कमरे में बंधक बनाने , सरकारी काम मे बाधा, सहित अन्य आरोपो के लिए एफआईआर दर्ज की जबकि अध्यक्ष जिला पंचायत ने सीजेएम कोर्ट में अपनी क्राॅस रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इस संबंध में सीडीओ विनीत कुमार ने सरकारी फरमान का सम्मान करते हुए नवीन तैनाती स्थल नैनीताल को बेहतर फैसला बताया है।
वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा ने इसे पंचायत सदस्यों की जीत बताया। उन्होंने बताया, इसी तरह के विवाद के चलते मार्च 15 से पंचायत की कोई भी बैठक नही हो पाई थी। अब सीडीओ के ट्रांसफर के बाद जून अंतिम सप्ताह में पंचायत की बैठक कराई जाएगी।
नगर पालिका बडकोट से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका पूर्व का बडकोट नगर पंचायत का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है, इसलिए जनता इस बार फिर से उन्हें पालिका की गद्दी पर देखना चाहती है, जिसका वह सम्मान करती हैं।
सोशल मीडिया में वायरल हो रहे बैंक की लोन न देने पर संपत्ति जफ़्त करने के सवाल पर उन्होंने स्वीकार किया कि चामी में निर्माण कार्य के लिए उनका देहरादून स्थित आवास गारंटी के तौर पर अभिलेखों में दर्ज है। उन्होंने कहा कि 43 लाख के इस लोन पर 6%व्याज सरकार को देना होता है, जिसकी सब्सिडी मिलते ही बैंक का भुगतान कर दिया जाएगा।
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप भट्ट ने इस घटना पर बीजेपी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी को बीजेपी नेता अपने हिसाब से हांकना चाहते हैं जिसका पार्टी बिरोध करती है।
