सचिवालय में आज तेरह IAS सात पीसीएस और एक IPS सहित 3 सचिवालय सेवा के अपर सचिवों के दायित्वों में फेरबदल कर दिया गया।
अपर मुख्य सचिव डॉ रणवीर सिंह को मौजूदा दायित्वों के साथ-साथ बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम का तथा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम का अध्यक्ष भी बनाया गया है।
इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश को मौजूदा पदभार के साथ-साथ कौशल एवं सेवायोजन का विभाग भी सौंपा गया है।
वरिष्ठ प्रमुख सचिव मनीषा पवार को पंचायती राज के साथ ही ग्रामीण विकास आयुक्त का पदभार सौंपा गया है।
भूपेंद्र कौर औलख को भाषा तथा जनगणना दिया गया है तथा सचिव आरके सुधांशु को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सौंपा गया है।यह अभी तक लंबी छुट्टी गए रविनाथ रमन के पास था।
विजय कुमार ढौंडियाल से सचिव वित्त विकास निगम तथा अल्पसंख्यक विकास निगम वापस ले लिया गया है। वी षणमुगम से भी एमडी वित्त विकास निगम वापस लेकर यूडीआरएफ का प्रोग्राम मैनेजर बनाया गया है। उनके शेष पदभार यथावत रहेंगे।
भूपाल सिंह मनराल को एडीबी का परियोजना निदेशक बनाया गया है। प्रदीप सिंह रावत को पीएमजीएसवाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बनाया गया है।
उधम सिंह नगर के एडीएम प्रताप शाह को निदेशक खेल एवं युवा कल्याण सौंपा गया है।
आखिरकार विधायकों का दबाव काम कर गया
भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों विधायक कई बार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर इसलिए मुखर थे, क्योंकि आईएएस राघव लंगर का पूरा जोर उत्तराखंड से बाहर के ठेकेदारों को काम देने पर था। विधायकों की शिकायत थी कि जानबूझकर उत्तराखंड के ठेकेदारों को मीनमेख लगाकर डिसक्वालिफाइ किया जा रहा है। तीसरी बार हुई शिकायत के बाद आखिरकार आज राघव लंगर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सीईओ पद से बाहर कर दिया गया।
विस्तृत जानकारी के लिए देखिए सूचि
