हाल ही में बहाल हुए आईएस चंद्रेश यादव को सरकार ने तीन महत्वपूर्ण महकमे दिए हैं। उन्हें अपर सचिव शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी का दायित्व दिया गया है तथा एडीबी का परियोजना निदेशक बनाया गया है।
गौरतलब है कि चंद्रेश यादव को एनएच 74 घोटाले मे निलंबित किया गया था। सरकार तीन माह से अधिक समय तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ा सकी।
अखिल भारतीय सेवा नियमावली के तहत किसी आईएएस को एक माह से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता। इससे अधिक की अवधि के लिए केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होती है और इसका कारण भी बताना होता है।
केंद्र सरकार को पत्र लिखने के बजाय राज्य सरकार ने उन्हें बहाल करना ही उचित समझा और उन्हे महत्वपूर्ण मंत्रालयों से नवाज दिया गया है।
चंद्रेश यादव को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने से यह संदेश भी गया है कि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई है। लिहाजा यह मंत्रालय उनका सम्मान लौटाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
चंद्रेश यादव की बहाली से कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है और भाजपा सरकार से कुछ कहते नहीं बन रहा है।
