देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री पर लगे सात अपराधिक मुकदमों को शासन द्वारा वापस ले लिया गया है। यह जानकारी आरटीआई में मिले दस्तावेजों से सामने आई है।
जानकारी के अनुसार काशीपुर के आरटीआई कार्यकर्ता नदीमउद्दीन ने अभियोजन निदेशालय से आरटीआई मांगी थी। इस पर लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी ऊधमसिंहनगर ने नवंबर २०१८ से दिसंबर २०१९ तक उत्तराखंड शासन द्वारा वापस लिए गए मुकदमें की जानकारी दी गई।
आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार अकेले कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के विरुद्ध ही सात मुकदमें दर्ज थे। यही नहीं चार ऐसे मुकदमें है, जिनमें मंत्री अरविंद पांडे के साथ अन्य व्यक्तियों के नाम जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ओमवीर सिंह, कन्हैया लाल, बलविंदर सिंह, रविंद्र बजाज, नरेश कुमार, नरेंद्र मानस व भारत भूषण के खिलाफ एक-एक मुकदमा दर्ज था।
सवाल यह है कि आखिर सरकार के दबाव में शासन को एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ गई।
बहरहाल, सरकार के इशारे पर अपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमो को वापस लिया जाना आम जन की समझ से परे है।
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