विजेंद्र राणा
देहरादून।
संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख है और विधानसभा में योग्य नेतृत्व के लिए समय-समय पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है।
जनता लोकतंत्र में अपने स्वतंत्र मताधिकार से ऐसा नेता चुनती है जो उसके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सके। परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के 22 विधायकों पर मुकदमे चल रहे हैं।
इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला दे चुका है कि राजनीतिक दलों को चुनाव से पूर्व आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार के चयन का कारण बताना होगा।
वर्तमान में उत्तराखंड की विधानसभा में 22 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इनमें से चार सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर है।
मुकदमों की लिस्ट में सर्वाधिक मुकदमे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पर है।इन पर तोड़फोड़ करने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने, सरकारी कार्य में बाधा डालने के अलावा मर्डर का मुकदमा भी शामिल है।
उत्तराखंड में 22 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज है, उनमें 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं।
