उत्तराखंड का बजट सत्र 2025-26 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच देहरादून में आयोजित किया जाएगा।
राज्य के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी और बताया कि बजट तैयार करने के लिए विभिन्न वर्गों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं।
विभिन्न वर्गों से मिले सुझाव
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि बजट की रूपरेखा तैयार करने के लिए व्यापारियों, किसानों, लघु उद्योगों, शिक्षा क्षेत्र और अन्य हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से 200 से अधिक हितधारकों ने अपने विचार साझा किए हैं, जिनका समावेश बजट में किया गया है।
जनहित को प्राथमिकता
वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करना है।
समावेशी विकास की परिकल्पना
डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह बजट राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना को साकार करेगा। सरकार का लक्ष्य समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है, जिससे प्रदेश के हर नागरिक को लाभ मिल सके।
बजट सत्र के दौरान राज्य की आर्थिक नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
