देहरादून – जिलाधिकारी सविन बंसल ने देर शाम ऋषिपर्णा सभागार, कलेक्ट्रेट में धारा 166 और 167 के तहत दर्ज वादों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भूमि खरीद-फरोख्त में नियमों के उल्लंघन के मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
750 बीघा भूमि पर कब्जा वापसी, 300 बीघा पर प्रशासन ने कर ली है कार्रवाई
जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 166 और 167 के तहत 750 बीघा भूमि पर प्रशासन द्वारा कब्जा वापसी की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 300 बीघा भूमि पहले ही प्रशासन के अधिकार में आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक सभी अवैध कब्जों को हटाने और भूमि को पुनः अधिग्रहित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
फास्ट ट्रैक पर चल रही कोर्ट कार्यवाही
डीएम बंसल ने बताया कि कोर्ट कार्यवाही को फास्ट ट्रैक मोड पर लाया गया है, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वादों का निस्तारण केवल नोटिस जारी करने तक सीमित न रहे, बल्कि ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन जनसंपत्ति का अभिरक्षक
उन्होंने कहा कि सरकार के नियमों के तहत अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन जनसंपत्ति का अभिरक्षक है और अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
तहसील स्तर पर निगरानी और साप्ताहिक रिपोर्टिंग के निर्देश
डीएम ने निर्देश दिए कि सभी उपजिलाधिकारी अपनी-अपनी तहसीलों में वादों के निस्तारण की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, राजस्व अदालतों को लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
भूमि धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता अभियान चलेगा
जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे आम जनता को उनके भूमि अधिकारों की जानकारी मिले और वे किसी धोखाधड़ी का शिकार न हों।
