हाईकोर्ट शिफ्टिंग के कदम को अधिवक्ता अभिषेक बहुगुणा ने बताया दोहरा पलायन।

हाईकोर्ट बार एसोशिएसन नैनीताल के हॉल में हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट न करने व नैनीताल में जरूरी जनसुविधाओं व नैनीताल के विकास के लिये हाईकोर्ट बार एसोशिएसन के उपाध्यक्ष श्री प्रशान्त जोशी की अध्यक्षता में एक सभा आहूत की गयी।

इस अवसर पर अधिवक्ता श्री अभिषेक बहुगुणा द्वारा कहा गया कि उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों से सरकारी संस्थानों का पलायन नहीं होना चाहिए और यह केवल पलायन की ही लढाई नहीं है बल्कि उत्तराखण्ड की संस्कृति व उत्तराखण्ड बचाने की भी लड़ाई है। 

सभा में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सैययद नदीम, पूर्व अध्यक्ष एम०सी० पंत, उत्तम सिंह भाकुनी ने भी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्थिति में नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग मैदानी क्षेत्रों में नहीं होने दी जायेगी।

 नैनीताल में अधिवक्ताओं व अन्य समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी जायेंगी और सभी उपस्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की स्वीकृति के बिना हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने का प्रस्ताव भेजना उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन को बढ़ावा देना है।

सभा में उपस्थित अधिवक्ताओं ने इस बात पर प्रसंशा व्यक्त की कि कल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल हाउस में हाईकोर्ट बार के माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के शिफ्टिंग के सम्बंध में कोई स्वीकृति नहीं दी है।

सभा में निरंजन भट्ट, शक्ति प्रताप सिंह, गौरव कुमार टम्टा, भुवनेश जोशी, योगेश पचौलिया, अविदित नौलियाल, पंकज सिंह चौहान व अन्य कई अधिवक्ता मौजूद रहे।

 

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