देहरादून, 5 जून 2025 – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय राज्य के पर्यावरण, परिवहन, भर्ती प्रणाली, पर्यटन और पेंशन व्यवस्था से जुड़े हैं। बैठक में आमजन को राहत देने वाले कई अहम फैसले लिए गए।
मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
🔹 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा मृतक आश्रित का लाभ:
2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित सेवा नियमावली के अंतर्गत लाभ मिलेगा।
🔹 स्वच्छता गतिशीलता नियमावली में संशोधन:
उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत कन्वर्जन वाहनों पर सब्सिडी प्रक्रिया को और सरल किया गया है।
🔹 ई-वाहनों को मिलेगी बड़ी राहत:
- देहरादून की सीएनजी और BS-6 सिटी बसों पर 50% या अधिकतम ₹15 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- विक्रम और अन्य डीजल वाहनों पर भी सब्सिडी योजना लागू होगी।
- बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूर्णतः माफ किया जाएगा, केवल जीएसटी देय होगा।
🔹 भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव:
- उत्तराखंड में सिपाही और उप निरीक्षक स्तर की परीक्षा अब एक साथ आयोजित होगी।
- सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा एक समान पद्धति से कराई जाएगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) में 15 नए पद सृजित – 1 स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग आधार पर।
- राज्य मानवाधिकार आयोग में 12 पद स्वीकृत – 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग।
🔹 बदरीनाथ मास्टर प्लान को मिली हरी झंडी:
चार प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी गई –
- शेष नेत्र लोटस वॉल
- सुदर्शन चौक कलाकृति
- ट्री एंड रिवर्स कल्चर
- सुदर्शन चक्र स्कल्पचक्र
🔹 पेंशन में नई राहत:
नई पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत अब ग्रेच्युटी (Gratuity) की सुविधा भी दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में होता था।
🔹 वित्तीय प्रक्रिया में बदलाव:
SNA अकाउंट बनाया जाएगा। अब “एस्ट्रो” प्रणाली का उपयोग नहीं होगा, जिससे लाभार्थियों को सीधा और पारदर्शी लाभ मिलेगा।
