देहरादून | जून 2025
देहरादून जनपद में जिला प्रशासन ने एक बार फिर भू-माफियाओं और नियमों का उल्लंघन कर भूमि खरीदने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भूमि कानूनों के उल्लंघन पर अब केवल नोटिस नहीं, बल्कि त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।
900 बीघा भूमि पहले ही निहित, शेष 200 बीघा पर भी कब्जा वापसी की कार्रवाई शुरू
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154, 4(3)(क), (ख) और धारा 166/167 के तहत अब तक जिले में 260 से अधिक प्रकरणों पर कार्रवाई करते हुए 900 बीघा भूमि को सरकार में निहित किया जा चुका है। वहीं, 75 से अधिक प्रकरणों में शेष बची 200 बीघा भूमि पर आगामी 30 दिनों में निस्तारण का लक्ष्य तय किया गया है।
प्रशासन बना जनसंपत्ति का प्रहरी, भू-कानून उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भू-कपट, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन भू-कानून की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे मामलों पर फ्रंटफुट पर काम कर रहा है। 15 जुलाई तक सभी विवादित जमीनों पर प्रशासन का परचम फहराने की कार्ययोजना तैयार है।
धारा 166/167 अब केवल औपचारिकता नहीं
डीएम बंसल ने कहा कि भूमि क्रय से पहले अनुमति न लेना, अथवा अनुमति लेकर भूमि का दुरुपयोग करना गंभीर उल्लंघन है। होमस्टे, फार्म हाउस या अन्य व्यवसायिक निर्माण करने वाले बाहरी लोगों ने जिन जमीनों का गलत तरीके से अधिग्रहण किया है, उन्हें अब राज्य सरकार में निहित किया जा रहा है।
“पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है, अब अंतिम आदेश रोके नहीं जाएंगे”
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार त्वरित सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पर्याप्त अवसर पहले ही दिया जा चुका है तो अब आदेशों को रोकने का कोई औचित्य नहीं।
फास्ट ट्रैक पर कोर्ट कार्यवाही, समन तामिली में न हो देरी
प्रशासन ने कोर्ट कार्यवाही को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया है। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समन तामिली की प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां प्रकाशित की जाएं और समयबद्ध कार्रवाई की जाए।
राजस्व वसूली पर भी सख्ती: बड़े बकायेदारों पर हो कार्रवाई
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। देहरादून जिले की वसूली प्रतिशतों पर नजर डालते हुए विकासनगर, ऋषिकेश, डोईवाला, त्यूनी, कालसी व चकराता में प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर भू-कानून लागू करने में प्रशासन सजग
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप भू-कानून के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। राज्य की भूमि का उपयोग केवल जनसमृद्धि और विकास के लिए होना चाहिए, न कि निजी ऐशोआराम और व्यवसायिक उपयोग के लिए।
बैठक में उपस्थित अधिकारीगण
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, डोईवाला की अपर्णा ढौंडियाल, विकासनगर के विनोद कुमार, न्याय कुमकुम जोशी, तहसीलदार सुरेन्द्र देव व चमन सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहर और तहसीलदार चकराता/त्यूनी सुशीला कोठियाल वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
देहरादून जिला प्रशासन द्वारा 900 बीघा भूमि को सरकार में निहित करने की यह कार्रवाई भू-माफियाओं के खिलाफ एक सशक्त संदेश है। यह केवल जमीनों का अधिग्रहण नहीं, बल्कि जनहित और पारदर्शिता की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रशासन की यह मुहिम मुख्यमंत्री के जनसमर्पित भू-कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को धरातल पर उतारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
