विरोध! मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज दिया,सांकेतिक धरना व बजार बंद का किया विरोध

उत्तराखंड, ऊ. सि. नगर किच्छा -दिलीप अरोरा जिस तरह कल कांग्रेस नेता ने युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ बजारों को खोले जाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया था। उसी प्रकार आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दुकानदारों को दुकाने खुलने के लिए समय बढ़ाने की जोरदार मांग करते हुए एसडीएम कार्यालय पर सांकेतिक […]

उत्तराखंड, ऊ. सि. नगर

किच्छा -दिलीप अरोरा

जिस तरह कल कांग्रेस नेता ने युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष के साथ बजारों को खोले जाने के लिए एसडीएम को ज्ञापन दिया था। उसी प्रकार आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने दुकानदारों को दुकाने खुलने के लिए समय बढ़ाने की जोरदार मांग करते हुए एसडीएम कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया।

प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने  कहा की पिछले करीब 40 दिन से दुकाने बंद है और कुछ राज्य मे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान मे रखते हुए ही उनको दुकाने खुलने के लिए नियमों के तहत परमिशन मे समय को बढ़ाया गया है किन्तु यहां बहुत कम समय दिया गया है।और व्यापारियों ने इतने दिन लगातार दुकाने बंद रखी है।

धरने के बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने  एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया जिसमे अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा गया की हम बजार बंद का विरोध करते है और निवेदन करते है की व्यापारियों के हितो को ध्यान मे रखते हुए व व्यापारियों के समक्ष आने वाली समस्याओ से अवगत कराते हुए कर अन्य राज्यों मे दुकानदारों को जो उनकी दुकाने खोलने के लिए समय दिया गया है इसका हवाला देते हुए निवेदन मिया है की मौजूदा गाइड लाइन मे कुछ संशोधन करते हुए नई गाइड लाइन लागू की जाये जिसमे दुकानदारों को दुकाने खोलने के लिए थोड़ा और ज्यादा समय फिया जाये।

यह बहुत अच्छी बात है की व्यापार मंडल व्यापारियों की स्थिति को समझ रहा है और मुख्य मंत्री से निवेदन मर रहा है लेकिन ज़ब लॉक डाउन प्रारम्भ हुआ था अगर तब भी ऐसे ही कुछ दुकानदारों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए भी ऊन दुकानदारों से दुकाने बंद करने का निवेदन करता ज़ब ओर प्रदेश और जिले की स्थिति भयावय थी और लगातार केस आ रहे  थे और ऐसे मे लगातार दुकानदार शटर बंद करके दुकानदारी करते हुए नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे।

फिलहाल मौजूदा समय में प्रदेश में हालात कुछ सही होते दिख रहे है तो अब उम्मीद है की जल्द ही व्यापारियों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ राहत मिल सकती है पर कब इसका फैसला तो शासन स्तर पर ही होना है।

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