विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे में कटौती के मुद्दे के लिए पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
गौरतलब हैं कि, कुछ दिन पहले पुलिस कर्मियों ने काला मास्क पहनकर ग्रेड पे के आदेश पर विरोध दर्ज कराया था ।
वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने भी इस मुद्दे को उठाया था और डी.जी.पी को ज्ञापन देकर ग्रेड पे में कटौती को लेकर मांग की थी।
साथ ही जनसंघर्ष मोर्चा ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था ।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि, कोरोना संक्रमण के समय से पुलिसकर्मियों द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में आम जनता की मदद की जा रही हैं। लेकिन पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे में कटौती के निर्णय से पुलिसकर्मियों के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा हैं।
प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि, पुलिस बल एक अनुशासित बल है उनके द्वारा अन्य राज्य कर्मियों की भांति अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की जा सकती हैं।
प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया हैं कि, पुलिस कर्मियों को 20 वर्ष की सेवा उपरांत 4600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने के लिए पुनर्विचार किया जाए।
आपको बता दें कि,कांस्टेबलों के वेतनमान में कटौती संबंधी आदेश जारी किए गए थे। पहले 20 साल की संतोषजनक सेवा पर सिपाही को सब इंस्पेक्टर के बराबर 4600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता था। 30 साल की सेवा पर यह बढ़ाकर इंस्पेक्टर रैंक के बराबर 4800 रुपए कर दिया जाता हैं।अब नए आदेशों के अनुसार सिपाहियों को 20 साल की संतोषजनक सेवा पर 2800 रूपए ग्रेड पे दिए जाने की बात हैं ।
