आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ यूकेडी मुखर। सचिव को सौंपा ज्ञापन।

बाल विकास विभाग के कर्मचारियों से अनुबंध बढ़ाने के नाम पर मोटा कमीशन मांगने की शिकायत उत्तराखंड क्रांति दल ने बाल विकास सचिव से की है।  उत्तराखंड क्रांति दल ने बाल विकास सचिव हरीश चंद्र सेमवाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।  उत्तराखंड क्रांति दल […]

बाल विकास विभाग के कर्मचारियों से अनुबंध बढ़ाने के नाम पर मोटा कमीशन मांगने की शिकायत उत्तराखंड क्रांति दल ने बाल विकास सचिव से की है।

 उत्तराखंड क्रांति दल ने बाल विकास सचिव हरीश चंद्र सेमवाल को एक ज्ञापन सौंपते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

 उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी की वजह से उत्तराखंड में चौतरफा भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का बोलबाला हो गया है।

 शिव प्रसाद सेमवाल ने बाल विकास सचिव से मांग की है कि इन कर्मचारियों का अनुबंध निजी कंपनी के बजाय उपनल अथवा पीआरडी के माध्यम से बढ़ाया जाए।

 सेमवाल ने कहा कि जब उत्तराखंड में सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं तो फिर लखनऊ की आउटसोर्सिंग कंपनियों की सेवाएं लेने का आखिर क्या मतलब है !

 केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल को बाल विकास विभाग ने निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर करने को लेकर कड़ा ऐतराज है।

 यदि इस आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई और उत्तराखंड के युवाओं को दूसरे प्रदेशों की निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के शोषण के लिए छोड़ दिया गया तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इस बात को लेकर कड़े आंदोलन का रुख अख्तियार करेगा।

 श्री सेमवाल ने कहा कि इस कमीशन खोरी से खुद भाजपा के विधायक भी अपने आपको लाचार महसूस कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा सरकार का जीरो टोलरेंस का नारा एक सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं है।

 गौरतलब है कि बाल विकास विभाग में आउटसोर्सिंग कंपनी पर अनुबंध बढ़ाने के बदले मोटे कमीशन दिए जाने के कई ऑडियो भी वायरल हुए हैं।

 बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में लगभग 380 कर्मचारियों का अनुबंध बढ़ाने के लिए इन कर्मचारियों से सिक्योरिटी के तौर पर 2 महीने की सैलरी मांगी गई थी।

उत्तराखंड क्रांति दल ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है तथा कार्यवाही ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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