रिपोर्ट/कमल जगाती
उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव हेतु जारी वोटर लिस्ट को चुनोती देती जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा गठित जांच कमेटी को निर्देशित किया है वो 6 सप्ताह के भीतर वोटर लिस्ट की जांच कर चुनाव आयोग को दे ताकि इसपर तत्काल निर्णय लिया जा सके।
आपकों बता दे कि देहरादून निवासी महिपाल सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है देहरादून की ग्राम सभा सतेली नाइकला में 2 परिवार निवास करते है जबकि चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर लिस्ट में उक्त गाँव मे 122 लोगों के नाम दर्ज किए गए है।
याचिका में कहा गया है कि ग्राम सभा सतेली नाइकला की वोटर लिस्ट में अन्यत्र गाँव मे रहने वालों के नाम जोड़े गए है। जो अन्यत्र जगहों पर भी वोटर है।
याचिकाकर्ता द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को 17 मार्च 2025 को ज्ञापन देकर पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट की वैधता पर प्रश्नचिन्ह उठाते हुए याचिकाकर्ता ने वोटर लिस्ट की जांच कराने की मांग की ।
