Uttarakhand Vacancy:  प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भर्तियों पर रीजनल पार्टी ने लगाया धांधली का आरोप

देहरादून। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) की हालिया भर्ती प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी (RRP) ने गंभीर आपत्ति जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि बोर्ड द्वारा अवर अभियंता, सहायक पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 17 पदों पर केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन किया […]

देहरादून। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) की हालिया भर्ती प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी (RRP) ने गंभीर आपत्ति जताई है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि बोर्ड द्वारा अवर अभियंता, सहायक पर्यावरण अभियंता और सहायक वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 17 पदों पर केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना संदेहास्पद है और इससे भर्ती में धांधली की आशंका बढ़ रही है।

साक्षात्कार आधारित चयन पर सवाल

सेमवाल ने कहा कि सरकार ने पहले ही ग्रुप-सी पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद बोर्ड द्वारा केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती करना नियमों और पारदर्शिता के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बोर्ड किसके इशारे पर ऐसा कदम उठा रहा है।

नियमावली तैयार न होने पर भी आपत्ति

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि राज्य गठन को 25 वर्ष बीतने के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नियमावली तैयार नहीं हुई है। कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद नियमावली नहीं बनाई गई, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की संभावना और बढ़ जाती है।

विरोध की चेतावनी

सेमवाल ने कहा कि यदि भर्ती प्रक्रिया को केवल साक्षात्कार के आधार पर आगे बढ़ाया गया तो उनकी पार्टी बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। उन्होंने मांग की कि सरकार पहले नियमावली तैयार करे और उसके बाद ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू की जाए।

बेरोजगार युवाओं का बढ़ता आक्रोश

सेमवाल ने हाल ही में हुए पेपर लीक और भर्ती घोटालों का हवाला देते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अधिकारी इससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी प्रक्रियाएं सरकार की छवि को धूमिल कर रही हैं।

तत्काल कार्रवाई की मांग

राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तुरंत हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और बेरोजगार युवाओं के हित सुरक्षित रह सकें।

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