देहरादून, 20 अगस्त 2025 – उत्तराखंड विधानसभा के चार दिवसीय मानसून सत्र में बुधवार को विपक्षी हंगामे के बीच सभी 9 विधेयक पारित हो गए। इसके साथ ही सदन ने 5315 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पास कर दिया। हंगामे और बार-बार स्थगन के बावजूद सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने में सफलता हासिल की।
अल्पसंख्यक विधेयक और मदरसों को मान्यता
सदन में पारित उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक के तहत अब सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण से मदरसों को भी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक
सदन ने समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक (UCC Amendment Bill) को भी मंजूरी दी। नए प्रावधानों के अनुसार, गलत तरीके से लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह समाज में नैतिकता और व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम है।
धर्मांतरण कानून और कड़ी सजा का प्रावधान
सबसे चर्चित विधेयक रहा संशोधित धर्मांतरण कानून, जिसके तहत अब जबरन धर्मांतरण पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य में इस तरह की गतिविधियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विपक्ष का तीखा प्रदर्शन
विपक्ष ने सदन में इन विधेयकों का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस विधायकों ने हंगामा किया और नारेबाजी की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। निर्दलीय विधायक संजय डोभाल भी विपक्षी विधायकों के साथ धरने में शामिल हुए।
विवाद उस समय और बढ़ गया जब कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने सदन में कागज फाड़कर उछाल दिए, जिससे माहौल और गरमा गया।
डेढ़ दिन में निपटा चार दिवसीय सत्र
विधानसभा का यह चार दिवसीय मानसून सत्र महज डेढ़ दिन में समाप्त हो गया। विपक्ष के विरोध और हंगामे के बावजूद सरकार ने सभी अहम विधेयक पारित करवा दिए और अनुपूरक बजट को मंजूरी दिला दी।
