बड़ी खबर: विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, घेराव और हंगामे से गरमाएगी राजनीति..

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र आज से भराड़ीसैंण में शुरू हो गया है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं। वहीं, कांग्रेस ने स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर 20 अगस्त को विधानसभा घेराव […]

भराड़ीसैंण (गैरसैंण)। उत्तराखंड विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र आज से भराड़ीसैंण में शुरू हो गया है। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं। वहीं, कांग्रेस ने स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की बदहाली जैसे मुद्दों को लेकर 20 अगस्त को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है।

कांग्रेस का घेराव और धरना-प्रदर्शन

कांग्रेस  20 अगस्त को रामलीला मैदान से विशाल रैली निकाली जाएगी। इसके बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा।
वहीं, पूर्व अनशनकारी भुवन कठेत ने घोषणा की है कि वे गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग को लेकर सत्र के तीनों दिन तक रामलीला मैदान में धरना-प्रदर्शन करेंगे।

ये प्रमुख विधेयक होंगे पेश

सरकार सत्र के दौरान कुल नौ विधेयक सदन में प्रस्तुत करेगी। इनमें शामिल हैं:

  • उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025
  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025
  • उत्तराखंड साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक 2025
  • उत्तराखंड समान नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2025
  • लोकतंत्र सेनानियों की सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित विधेयक 2025
  • पंचायत राज संशोधन विधेयक 2025
  • अनुपूरक विधेयक

इसके अलावा, विभिन्न विभागों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट और प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

विपक्ष बनाम सरकार – गरमाएगा सदन

संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का मजबूती से जवाब देने को तैयार है।
इस सत्र में आपदा प्रबंधन, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कथित गड़बड़ी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सदन गरमाने के आसार हैं। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाए हुए है, जबकि सत्ता पक्ष ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है।

550 से अधिक प्रश्नों से होगी परीक्षा

विधानसभा सचिवालय के अनुसार, इस सत्र में 550 से अधिक प्रश्न मंत्रियों के समक्ष रखे जाएंगे। ऐसे में मंत्रियों की कड़ी परीक्षा होनी तय है।

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