उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर 1 अप्रैल को ही वेतन और पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
हर साल की परेशानी से राहत
हर साल मार्च महीने में बजट प्रक्रिया के चलते वेतन और पेंशन में देरी हो जाती थी। कई बार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 15 से 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता था।
इस बार वित्त विभाग ने पहले ही स्थिति को समझते हुए समय पर आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बजट से पहले भी होगा भुगतान
अब बजट की अंतिम स्वीकृति या धनराशि जारी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।विभागों को बजट की प्रत्याशा में ही भुगतान प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आय-व्यय की मांगें पहले ही विधानसभा से पारित हो चुकी हैं।इसलिए विभागों को वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं।
बुजुर्गों को सबसे ज्यादा फायदा
इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा पेंशनर्स को होगा, जो हर महीने इस राशि पर निर्भर रहते हैं। समय पर भुगतान मिलने से उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी।
समय पर वेतन मिलने से कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेंगे।इससे विभागीय कामकाज पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर फैसला
उत्तराखंड ने यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मॉडल पर लागू की है।इससे पहले यूपी में भी मार्च महीने में इसी तरह भुगतान सुनिश्चित किया जाता रहा है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
वित्त विभाग के इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने खुशी जताई है।इसे एक बड़ा राहतभरा कदम माना जा रहा है।
