देहरादून, 7 मई 2025: देहरादून स्थित डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। छात्रों ने कहा कि इस कानून ने न सिर्फ भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई है, बल्कि राज्य के प्रतिभावान युवाओं को न्याय दिलाने में भी बड़ी भूमिका निभाई है।
संस्थान की ओर से कहा गया कि नकल पर लगाम लगाने वाला यह कानून प्रदेश की परीक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार लेकर आया है। इस कानून के माध्यम से अब योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिल रहा है और भर्ती प्रक्रियाएं अधिक निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो गई हैं।
कानून के प्रावधान: उत्तराखंड में लागू इस सख्त कानून के तहत नकल माफियाओं को आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्षों की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त करने और दोषी छात्रों पर 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर प्रावधान भी कानून में शामिल किए गए हैं।
डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ने आशा जताई कि यह कानून भविष्य में भी राज्य की परीक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा और युवाओं के भविष्य की रक्षा करेगा।
