देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया। लंबे समय से प्रतीक्षित सशक्त भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले को मुख्यमंत्री धामी के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो उन्होंने बजट सत्र के दौरान किए गए अपने वादे के अनुरूप लिया है।
विधानसभा में पेश होगा भू कानून का मसौदा
कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सशक्त भू कानून का मसौदा अब विधानसभा के पटल पर पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कानून राज्य के हितों और भूमि संरक्षण के दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने पूरा किया अपना वादा
बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भू कानून लाने का वादा किया था, जिसे पूरा करते हुए अब कैबिनेट की मंजूरी दिलाई गई है। यह कानून उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर नियंत्रण और राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लाया जा रहा है।
भू कानून को लेकर जनता में उत्सुकता
उत्तराखंड में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग उठती रही है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्यवासियों में उत्सुकता बढ़ गई है कि यह कानून किस प्रकार लागू होगा और इसमें क्या विशेष प्रावधान होंगे।
