उत्तराखंड में स्टूडेंट पांचवी और आठवीं कक्षा में फेल हो सकेंगे। उत्तराखंड निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन किया गया है। कक्षा 5 और 8 मे से अगली कक्षाओं में वही बच्चे जा सकेंगे जो इन कक्षाओं को पास करेंगे।
देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा विधानसभा का बजट सत्र 3 से 6 मार्च तक गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।
निजी पट्टे के खनन पर अब स्वीकृति देने का अधिकार जिलाधिकारी को मिल गया है। अब सरकार ने नीति को काफी सरल कर दिया है। नैनीताल में एचएमटी की बंद फैक्ट्री की जमीनें संबंधित विभागों को वापस कर दी गयी हैं और शेष बची भूमि को सरकार ₹72करोड खरीदेगी। बची हुई भूमि का मूल्य एनबीसीसी ने निकाला।
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 1995 में संशोधन करके उत्तर प्रदेश की जगह उत्तराखंड का नाम कर दिया गया है और उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत होंगे।
हरिद्वार यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय को मंजूरी मिल गयी है।
