सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरु हुई मंत्रिमंडल की बैठक सम्पन्न हो गयी है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी ।देहरादून स्थित सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं।
- ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा का ढांचा 80 नए पद स्वीकृत विधुत सुरक्षा विभाग का मामला पहले 65 पद थे
- उत्तराखंड एकीकृत महानगर विधेयक 2024 स्टेट में विभिन्न परिवहन व्यवस्था को ठीक करने को लेकर नया प्राधिकरण बनेगा जो ट्रेफिक को देखते हुए विकास कार्यों को स्वीकृति देगा
- आवास विभाग मे नियुक्ति में कार्मिक विभाग के ही नियम लागू होगे
- वित्त सेवा के अधिकारियो की नियुक्ति के बाद भी अलग अलग प्रमोशन के दौरान भी ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी बाकी सवर्गों मेंभी ट्रेनिंग होती रहेगी
- वित्त विभाग राज्य सरकार के कर्मचारियों को कॉरपोरेट बैंकिंग अकाउंट लागू करने का फैसला लिया गया हैं 13 बैंक के साथ बात हुई 4 बैंक तैयार हुए एक्सीडेंट मुआवजा समेत तमाम अन्य सुविधाएं जिसमे बच्चों की शादी, बीमारी के मामले में मदद को लेकर भी ये व्यवस्था लागू होगी
- पर्यटन नीति 2018 की केटेगरी जिमसे जिले रखें गए थे कैपिटल सब्सिडी का 90 प्रतिशत SGST रिम्बर्समेन्ट 10 साल में किया जाएगा
- महासू देवता मंदिर का मास्टर प्लान बन रहा है। उसमें प्रभावित होने वालों के विस्थापन की नीति लाई गई है। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें उस पर मकान बनाने को 10 लाख मिलेंगे। जिनके पास अपनी जमीन नहीं, उन्हें सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। करीब 26 ऐसे परिवार हैं।
- सहकारिता की प्रबंध समिति में महिलाओ का 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी
- देहरादून में खाद्य विश्लेषण साला के 13 पदों को मंजूरी इसके अलावा फ़ूड सेफ्टी ऑन व्हील के लिए 8 पद स्वीकृति
- चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी।
- -6 व 7 अप्रैल 2024 को परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी।
