नीरज उत्तराखंडी
देहरादून। भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि चकराता विधानसभा क्षेत्र के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और आईटीआई संस्थानों में 43.3 प्रतिशत आबादी वाले वर्गों के छात्रों के प्रवेश को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने की मांग की है।
उन्होंने बुधवार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा। कहा कि क्षेत्र जनजाति (जौनसारी) क्षेत्र घोषित है। सभी संस्थानों में 50 प्रतिशत एससी और 50 प्रतिशत एसटी के बच्चों को प्रवेश दिए जाते थे।
लेकिन, बीते दिनों निदेशालय जनजाति कल्याण की ओर से विद्यालयों में जनजाति वर्गों के बच्चों के प्रवेश पूरे होने के बाद ही खाली सीटों परअनुसूचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए हैं।
कहा एससी और एसटी वर्गों के बच्चों को 50-50 प्रतिशत प्रवेश देने के लिए शासनादेश जारी किया जाए। 14 दिनों में समाधान नहीं होने पर सचिवालय गेट पर आमरण अनशन की चेतावनी दी है।नंदराम वर्मा, महावीर, पवन कुमार,राजेश पाल आदि मौजूद रहे।
