स्टोरी(कमल जगाती, नैनीताल):- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने टिहरी की पवित्र गंगा नदी में फ्लोटिंग हट और रैस्टोरेंट द्वारा मांसाहारी भोजन समेत मलमूत्र डालने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(एस.पी.सी.बी.)को 5 जनवरी तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लैब रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायालय ने यह भी बताने को कहा है कि वहाँ पर कोई ऐसी गतिविधयां तो नही चल रही हैं जिसकी वजह से लोगों की भावनाएँ आहत हो रही हों ? गुरुवार को सुनवाई के दौरान एस.पी.सी.बी.ने कहा कि उन्होंने 15 व 16 दिसम्बर को इसका औचक निरीरक्षण किया था। वहाँ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लैब रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद भी अगर दोबारा निरीक्षण की जरूरत पड़ती है तो बोर्ड जाँच करने को तैयार है। कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी के लिए रख दी है।
मामले के अनुसार, पौड़ी निवासी नवीन सिंह राणा ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिहरी की गंगा में फ्लोटिंग हट और रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति दी गयी है। लेकिन इस अनुमति का दुरुपयोग किया जा रहा है। रेस्टोरेंटों संचालक पवित्र गंगा में मांसाहारी भोजन का वेस्ट डाल रहे हैं। इतना ही नहीं इनका मलमूत्र भी सीधे गंगा में जा रहा है। इससे करोड़ो सनातनियों की भावनाओ को ठेस पहुंच रही है।
